काठमाडौं । विश्वासको मत पाएको एक महिना नपुग्दै सत्ता साझेदार दलमा अविश्वास बढ्दै गएको छ ।
गृहमन्त्रीविहीन बने पछिको सात दलीय गठबन्धनमा आवद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) प्रति अविश्वास बढाउदै लगेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारप्रति विभिन्न खालका आलोचनात्मक टिप्पणीहरु बढेर जानेक्रम जारी छ ।
नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै रवि लामिछानेको सांसद र मन्त्री दुवै पद खारेज हुने फैसला गरेपछि विगत एक सातादेखि मन्त्रीविहीन भएको गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै सम्हालेका छन् ।
सरकारको मुख्य घटक नेकपा एमालेले रास्वपालाई नै पुनः गृह दिनुपर्ने जोड गरे पनि सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रको बटमलाइन गृह मन्त्रालय आफैंले राख्ने छ । पार्टीको पदाधिकारी बैठकमा समेत गृहमन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै पार्टीले राख्ने नजिर रहेको उल्लेख गर्दै रास्वपालाई दिन नहुने निष्कर्ष निकालिएको थियो ।
सत्ता निर्माणको हिसाबकिताब गर्दा रास्वपाको भागमा परेको शक्तिशाली मन्त्रालय सर्वोच्चको फैसलासँगै खोसिएपछि उक्त दलमा समेत भाँडभैलो शुरू भएको एक नेताले बताए । सत्ता साझेदारी गर्दा पाएको उक्त मन्त्रालयमा रास्वपाले आफ्नो अधिकार भएकोे अडानले उक्त दलमाथि प्रश्न खडा भएको छ ।
पार्टी सभापति रवि गैरसांसद भइसकेको र प्रधानमन्त्रीसमेत सकारात्मक नभएपछि रास्वपाले डीपी अर्याल वा विराजभक्त श्रेष्ठलाई गृह मन्त्रालयमा पठाउने गरी भित्री रूपमा लबिङसमेत गरिरहेको रास्वपा स्रोतले बताएको छ ।
के भएको थियो ?
प्रचण्डले गत पुष २६ मा विश्वासको मत लिँदा उनको पक्षमा २ सय ६८ र विपक्षमा जम्मा २ मत खसेको थियो । शुरूमा प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गर्ने दलको संख्या ७ थियो भने अहिले उनलाई १० दलको समर्थन छ । दुई दल राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपाले प्रचण्डको विपक्षमा मतदान गरेका थिए । उक्त दलका २ जान सांसद छन् । यसरी इतिहासमै सबैभन्दा बढी विश्वासको मत पाएर प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड सरकारलाई भागबण्डामा कुरा नमिल्दा समर्थन फिर्ता लिने र सरकारबाट बाहिरिने क्रम शुरू भएको छ ।
सरकारले विश्वासको मत पाएको एक महिना नपुग्दै सत्ता साझेदार दलहरूमा असन्तुष्टि चुलिएपछि सत्ता साझेदार दल फेरबदल हुने संकेत देखिएको छ । प्रचण्डसँग खुलेर असहमति राख्ने पहिलो दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) थियो, त्यसपछि जनमत थपियो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि त्यसमै मिसिएको छ भने रास्वपाले समेतले सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएपछि प्रचण्ड नेतृत्व सरकारको गठबन्धनमा फेरबदल हुने सम्भावना बढेको नेताहरु बताउछन् ।
प्रचण्डलाई सघाएका नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजान्त्र पार्टीले समेत राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्ममा फरक निर्णय लिन सक्ने छन् ।
राष्ट्रपतिका लागि राष्ट्रिय सहमति खोज्ने प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर एमालेले पनि प्रचण्डप्रति हेर्ने दृष्टिकोण फरक बनाएको छ । सत्ता साझेदार सबैजसो दलको बढ्दो असन्तुष्टिका कारण प्रचण्ड सरकार कुनै पनि बेला दुर्घटनामा पर्नसक्ने देखिन्छ ।
